ENGLISH ਪੰਜਾਬੀ हिंदी
Chicago booked.net
+35°F
Visitors
   
Impreza
YOUR REGION YOUR PAPER A SUPPORT FOR ALL COMMUNITIES

Our Followers: 13300947 Follow Us
   View Details << Back

Illegal Mining row: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ

  Illegal Mining row: ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਪੁਰ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ-ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਖ਼ਤਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਾਪੁਰ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਆਪਕ ਖੁਦਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਾਂਵਾਲੀ ਬੇਲੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਭੂ-ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੂੜ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ











© All rights Reserved. ADBHHUT MEDIA.