ENGLISH ਪੰਜਾਬੀ हिंदी
Chicago booked.net
+35°F
Visitors
   
Impreza
YOUR REGION YOUR PAPER A SUPPORT FOR ALL COMMUNITIES

Our Followers: 13300937 Follow Us
   View Details << Back

ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਟਰਾਇਲ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਕਸਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਪਸ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲਿਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਪਸ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ 42 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ 100 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ 100 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਟਰਾਇਲ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ











© All rights Reserved. ADBHHUT MEDIA.