View Details << Back

H-1B ਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੈਨੇਟ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਸੈਨੇਟਰ ਚੱਕ ਗ੍ਰਾਸਲੇ (ਆਇਓਵਾ), ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਡਿਕ ਡਰਬਿਨ (ਇਲੀਨੋਇਸ), ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ?
ਡਰਬਿਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2007 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੈਨੇਟਰ ਟੌਮੀ ਟਿਊਬਰਵਿਲ (ਅਲਾਬਾਮਾ), ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਟਲ (ਕਨੈਕਟੀਕਟ), ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ (ਵਰਮੋਂਟ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਟੌਮ ਕਾਟਨ (ਅਰਕਾਨਸਾਸ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ "ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ" ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

H-1B 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ : ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ $215 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $100,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ($162,528 ਸਾਲਾਨਾ) ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ "ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ" ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ