ENGLISH ਪੰਜਾਬੀ हिंदी
Chicago booked.net
+35°F
Visitors
   
Impreza
YOUR REGION YOUR PAPER A SUPPORT FOR ALL COMMUNITIES

Our Followers: 13300937 Follow Us
   View Details << Back

ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਲਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ

  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਲਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਹਲਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੇਸਨ ਅਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਲਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕੁਝ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਟਾ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਆਟਾ ਹਲਾਲ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਲਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ











© All rights Reserved. ADBHHUT MEDIA.