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लोकसभा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल पास:सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस लिया; राज्यसभा में खड़गे बोले- ED-CBI का दुरुपयोग कर रही सरकार

  
  
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  संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई है। लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 पेश किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर हंगाम शुरू कर दिया। इसके चलते सदन की कार्यवाही 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। ये बिल केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करता है। इसमें विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। सदन में सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटक्शन बिल 2021 वापस ले लिया। आई टी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल वापस लेने का प्रस्ताव किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। सरकार इसकी जगह नया बिल लाएगी जो कि कानूनी रूप से भी मंजूर होगा। लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बिल पास राज्यसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बिल को ध्वनिमत से सर्वसम्मति से पारित किया। विपक्ष और ट्रेजरी बेंच ने लगभग 4 घंटे की चर्चा में हिस्सा लिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नेशनल एंटी डोपिंग बिल से खेल और खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डोप करता है व टेस्ट में पाया जाता है तो उसकी भागीदारी खत्म हो जाती है और मेडल जीतने की संख्या भी कम हो जाती है। इसके बारे में जागरूकता बढ़े, टेस्टिंग हो और सुविधाएं बढ़ें इसलिए ये बिल खेल और खिलाड़ियों के हित में लाया गया है। इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पहले विपक्ष के ED, CBI, इनकम टैक्स के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केद्र सरकार ED, CBI, इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। देश में इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडीज का दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष के नेता कहा कि सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भेदभाव कर रही है। लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का काम कर रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में संजय राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कानून और संविधान को महाराष्ट्र में अनदेखा किया जा रहा है।
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