View Details << Back

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਫੇਮਾ ਨਿਯਮ, LIC ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਸਤੇ

  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਲਈ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਚ. ਪੀ.) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇਬੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਆਰ. ਐੱਫ. ਪੀ.) ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ . ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਨੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਮਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਗੈਰ- ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਧਨ) (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2022 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਨਾਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1956 ( ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1938 ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਕਰੀਬ 63,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ