ENGLISH ਪੰਜਾਬੀ हिंदी
Chicago booked.net
+35°F
Visitors
   
Impreza
YOUR REGION YOUR PAPER A SUPPORT FOR ALL COMMUNITIES

Our Followers: 13300947 Follow Us
   View Details << Back

ਅਮਰੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅਸਰ

  ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ‘ਨੀਲੀ ਹਨੇਰੀ’ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ (ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼) ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (ਟੈਰਿਫ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ) ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ ਟੀ ਏ) ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ











© All rights Reserved. ADBHHUT MEDIA.