View Details << Back

ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਇਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

  ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧਦੇ ਬਜਟੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਾਹਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਜਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2025 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ, ਉਸਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਜਟ ਲੁੜੀਂਦੀ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਜਟ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ