View Details << Back

Manmohan Singh : ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਭਾਰਤ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੌਨਮੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ?

  ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 'ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ' ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।

ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ?

1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ?

ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਰਾਓ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।

1991 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ

ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ 24 ਜੁਲਾਈ 1991 ਦਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ।
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ