View Details << Back    

One Nation-One Election:ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

  
  
Share
  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਆਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1967 ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਸੀ।
  LATEST UPDATES