View Details << Back

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹੈ ਗੱਲਬਾਤ

  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ), ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬੋਰਡ (ਐਫਐਸਬੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀਡੀਐਸ) ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ