ENGLISH ਪੰਜਾਬੀ हिंदी
Chicago booked.net
+35°F
Visitors
   
Impreza
YOUR REGION YOUR PAPER A SUPPORT FOR ALL COMMUNITIES

Our Followers: 13300947 Follow Us
   View Details << Back

Delhi Protest row: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੇਲ-ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ (CJP) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ (Contempt of Court) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡੀ. ਥਾਰਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ (respondents) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ 'ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (CJP) ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ "ਪੂਰੀ ਰੋਕ" ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਬੇਲੋੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਲਾਂਘਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ"।

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 45 ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ











© All rights Reserved. ADBHHUT MEDIA.