View Details << Back

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ: ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ

  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (UNSC) ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ' ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ’ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਦੂਤ ਪਰਵਥਾਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਆਸਿਮ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ - ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।

ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ' ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਪੀ-ਤੁਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤਿਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ