ENGLISH ਪੰਜਾਬੀ हिंदी
Chicago booked.net
+35°F
Visitors
   
Impreza
YOUR REGION YOUR PAPER A SUPPORT FOR ALL COMMUNITIES

Our Followers: 13300939 Follow Us
   View Details << Back

"ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ..."ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

  12 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 270 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਏਆਈਬੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ।

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਫਟੀ ਮੈਟਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (AAIB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, AAIB ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਇੰਗ ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ 171 ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਇੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।"


ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ DGCA ਦੇ ਹਨ। DGCA ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਏਏਆਈਬੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ











© All rights Reserved. ADBHHUT MEDIA.