View Details << Back

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਲਾਨ?

  ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 26ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ੈਜ਼ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ