ENGLISH ਪੰਜਾਬੀ हिंदी
Chicago booked.net
+35°F
Visitors
   
Impreza
YOUR REGION YOUR PAPER A SUPPORT FOR ALL COMMUNITIES
Our Followers: 9300935 Follow Us
   View Details << Back

Delhi Services Row : ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ SC 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ

  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਸ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਬੈਂਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ

CJI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ "ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ" ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੇ.

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 19 ਮਈ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ











© All rights Reserved. ADBHHUT MEDIA.