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अमेरिकी विदेश विभाग की पारदर्शिता रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि अमेरिका रक्षा खर्च के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह बनाएगा।

  
  
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  ऐसे समय में जब पाकिस्तान आर्थिक स्थिरता के लिए संघर्ष कर रहा है, बढ़ते बजटीय दबावों का सामना कर रहा है और महत्वपूर्ण बाहरी वित्तपोषण और निवेश की उम्मीद कर रहा है, अमेरिका भी उसके संवेदनशील रक्षा खर्च के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहता है। गुप्त बजट के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए, अमेरिका ने पाकिस्तान से अपने रक्षा और खुफिया बजटों की संसदीय या नागरिक जांच कराने का आग्रह किया है और इसे वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। यह सिफारिश शुक्रवार को जारी अमेरिकी विदेश विभाग की 2025 की राजकोषीय पारदर्शिता रिपोर्ट में शामिल की गई थी। वार्षिक मूल्यांकन विभिन्न सरकारों से प्राप्त बजटीय सूचनाओं की समीक्षा करता है और इस बात पर केंद्रित होता है कि राज्य अपने धन की रिपोर्टिंग, लेखा-जोखा और प्रबंधन कितनी अच्छी तरह करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैन्य और खुफिया बजट आवश्यक संसदीय या नागरिक सार्वजनिक जांच के अधीन नहीं हैं। राजकोषीय पारदर्शिता में सुधार के लिए पाकिस्तान जो कदम उठा सकता है, उनमें सैन्य और खुफिया एजेंसियों के बजटों की संसदीय या नागरिक सार्वजनिक जांच शामिल है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश विभाग ने पाकिस्तान से अपने कार्यकारी बजट प्रस्ताव को समय पर प्रकाशित करने का भी आग्रह किया। मूल्यांकन में कहा गया है कि सरकार ने अपना कार्यकारी बजट प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रकाशित नहीं किया। इसे पहले जारी करने से सार्थक बहस और समीक्षा का अवसर मिलेगा। ऋण संबंधी जानकारी प्रदान करने के संबंध में, रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने प्रमुख सरकारी उद्यमों के ऋण और संबंधित देनदारियों के बारे में केवल सीमित जानकारी ही सार्वजनिक की है। रिपोर्ट में सरकारी उद्यमों को दिए गए ऋण सहित सरकारी ऋण देनदारियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने की भी सिफारिश की गई है।
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