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UNSC उम्मीदवारी: भारत की प्राथमिकता नियमों पर आधारित समुद्री सुरक्षा है: जयशंकर

  
  
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  भारत ने 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अस्थायी सदस्यता के लिए आधिकारिक तौर पर अपना अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इसे लॉन्च किया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद में खुले, निष्पक्ष और नियमों पर आधारित समुद्री सुरक्षा, समुद्री यात्रियों की सुरक्षा और आतंकवाद के लिए फंडिंग रोकने जैसे अहम मुद्दों को प्राथमिकता देगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कमर्शियल जहाजों पर हमलों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन ज़रूरी है। उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने के लिए उसके फंडिंग के स्रोतों को बंद करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। भारत का नज़रिया 'शांति' के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत 'ग्लोबल साउथ' की आवाज़ बनना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े खतरों से निपटना मुख्य प्राथमिकताएं हैं। गौरतलब है कि भारत अब तक आठ बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अगले साल जून में होने वाले चुनावों में, भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र की एकमात्र सीट के लिए ताजिकिस्तान के साथ मुकाबला करेगा।
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