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वायु प्रदूषण: दिल्ली अनिश्चित काल तक प्रतिबंधों के अधीन नहीं रह सकती: दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

  
  
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  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली अनिश्चित काल तक आपातकालीन प्रतिबंधों के अधीन नहीं रह सकती और पूरे वर्ष ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के कार्यान्वयन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। राजधानी में हर साल होने वाले शीतकालीन स्मॉग संकट से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने कहा, "दिल्ली-एनसीआर हमेशा के लिए GRAP के अधीन नहीं रह सकता। हमें एक दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है, न कि शहर को साल के 365 दिन लॉकडाउन में रखने की।" अदालत न्यायमित्र (न्यायालय सलाहकार) और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सुझावों पर प्रतिक्रिया दे रही थी, जिन्होंने मांग की थी कि GRAP चरण-III और चरण-IV के प्रतिबंधों, जिनमें निर्माण कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध, प्रदूषणकारी ट्रकों और वाहनों का प्रवेश और कार्यालय समय में बदलाव शामिल हैं, को तब तक स्थायी रखा जाए जब तक कि प्रदूषण पर स्थायी रूप से नियंत्रण नहीं हो जाता।
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