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पाकिस्तान के संविधान में बड़े बदलाव की तैयारी, क्या है शाहबाज सरकार का सीक्रेट प्लान?

  
  
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  इस्लामाबाद: पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार प्रस्तावित विवादास्पद न्यायिक सुधार विधेयक पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रविवार को कैबिनेट ने 26वें संविधान संशोधन के प्रस्तावित मसौदे को मंजूरी दे दी. एक संवैधानिक संशोधन को नेशनल असेंबली और सीनेट में अलग-अलग दो-तिहाई बहुमत से पारित करने की आवश्यकता है। संशोधनों के विवरण के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालाँकि, रिपोर्टों के अनुसार, इस विधेयक का उद्देश्य स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर करना है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को स्वचालित रूप से मुख्य न्यायाधीश बनने से रोकने के लिए एक संशोधन करना चाहती है। सरकार ने अदालत के शीर्ष तीन न्यायाधीशों में से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक विशेष संसदीय पैनल का प्रस्ताव रखा है, यदि यह पारित हो जाता है, तो सरकार न्यायमूर्ति मसूर अली शाह को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की जगह लेने से रोक सकती है। मुख्य न्यायाधीश काजी फैज 25 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
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