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पाकिस्तान आर्थिक संकट: IMF से निपटने की आखिरी कोशिश, नए टैक्स से अरबों डॉलर जुटाएगा पाकिस्तान

  
  
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  इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में करों में अतिरिक्त 215 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (रुपये) उत्पन्न करना है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) समझौते पर मुहर लगाने के लिए खर्च में 85 बिलियन की कटौती करना है। वेतन और पेंशन में कोई कटौती नहीं डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने महत्वपूर्ण फंडिंग को सुरक्षित करने के आखिरी प्रयास में आईएमएफ द्वारा निर्धारित उपायों के अनुरूप बदलाव किए हैं। वित्त मंत्री इशाक डार ने शनिवार को बदलाव का खुलासा करते हुए सदन को बताया, पाकिस्तान और आईएमएफ ने लंबित समीक्षा को पूरा करने के आखिरी प्रयास में पिछले तीन दिनों में विस्तृत बातचीत की, लेकिन सरकार ने संघीय विकास बजट या सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कोई कटौती नहीं की है। इससे सरकार का राजस्व संग्रह लक्ष्य संशोधित होकर 9.415 ट्रिलियन रुपये और कुल व्यय 14.48 ट्रिलियन रुपये हो जाएगा। सरकार ने आयात प्रतिबंध हटा दिया डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यों की हिस्सेदारी 5.28 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 5.39 ट्रिलियन रुपये हो जाएगी. डार ने कहा कि सरकार ने चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए दिसंबर में लगाए गए आयात प्रतिबंधों को भी हटा दिया है, जो आईएमएफ के लिए धन जारी करने की प्रमुख चिंताओं में से एक है।
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