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अब सरकारी केंद्रों से मिलेगी बालू-बजरी, पंजाब में पहले केंद्र का कैबिनेट मंत्री ने किया उद्घाटन

  
  
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  चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने शपथ लेने के दिन से ही बालू खनन माफिया को खत्म करने का वादा किया था और ऐसे बेशर्म तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटते हुए अपना वादा पूरा किया है. यह बात खान एवं भूतत्व मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज यहां नये चंडीगढ़ के ईको सिटी-2 में 2 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले पहले सरकारी बालू व बजरी बिक्री केंद्र का उद्घाटन करने के अवसर पर कही, जहां बालू की कीमतों में इजाफा हुआ है. और बजरी रुपये प्रति घन फुट रखी गई है। लोगों को सस्ती दर पर रेत-बजरी उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि इस तरह का एक बिक्री केंद्र जल्द ही हर जिले में खोला जाएगा. मंत्री ने कहा कि इस पहल से रेत माफिया पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि जब से सरकार ने खनन पर कब्जा किया है, तब से खनन माफिया की बड़ी मछलियों को जेल में डाल दिया गया है और अवैध खनन करने वालों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 11 नवंबर, 2022 को राज्य में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पंजाब सरकार आम लोगों को रेत और बजरी उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, इसकी अनुमति नहीं देगी। राज्य के बाहर व्यवस्था की है और अब तक 90000 मीट्रिक टन लोगों को आपूर्ति की जा चुकी है। मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय से राज्य को राहत मिलने के बाद यह कीमत घटकर 15 या 16 रुपये प्रति घन फुट पर आने की संभावना है। इस अवसर पर अन्यों के अलावा प्रमुख सचिव खनन एवं भूतत्व कृष्ण कुमार भी उपस्थित थे.
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