ENGLISH ਪੰਜਾਬੀ हिंदी
Chicago booked.net
+35°F
Visitors
   
Impreza
YOUR REGION YOUR PAPER A SUPPORT FOR ALL COMMUNITIES

Our Followers: 13300947 Follow Us
   View Details << Back    

Satluj Film Controversy: ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ

  
  
Share
  Akal Takht Ardas: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬਹਾਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। Satluj Ardas Samagam: ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਰਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਹੱਥਾ, ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰ ਭੈਣ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਰਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਮਲ੍ਹਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ' (ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਜ਼ੀ-5' ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
  LATEST UPDATES











© All rights Reserved. ADBHHUT MEDIA.