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पीएम मोदी से मुलाकात को 3 दिन भी नहीं बीते, ट्रंप ने बांग्लादेश को दिया बड़ा झटका; 29 मिलियन डॉलर की सहायता रोक दी गई

  
  
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  प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के 48 घंटे के भीतर ही अमेरिका ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। एलन मस्क के नेतृत्व वाले राज्य दक्षता विभाग (DOGE) ने कई विदेशी परियोजनाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। इनमें से एक परियोजना बांग्लादेश की भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश को 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण प्रदान करेगी। लेकिन अब एलन मस्क के विभाग ने फंडिंग रद्द कर दी है। पूरी सूची अमेरिकी सरकार के दक्षता विभाग द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी की गई। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश को दी जाने वाली 29 मिलियन डॉलर की धनराशि रोक दी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा की। ट्रम्प ने बांग्लादेश में अमेरिकी सरकार की संलिप्तता से इनकार किया था। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश को प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया गया है। अमेरिका ने इस फंडिंग का क्या किया? संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेश में राजनीतिक दलों के बीच क्षमता निर्माण के लिए काम कर रहा है, जिसके तहत राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत किया जा सके। पार्टियों के बीच संबंधों को मजबूत करने और हिंसा को कम करने के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्र और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सरकारी दक्षता विभाग ने इन कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना बंद कर दिया। कंबोडिया ने यूसी बर्कले को दिए जाने वाले 9.7 मिलियन डॉलर के अनुदान को अस्वीकार कर दिया है। कम्बोडिया में स्वतंत्र आवाज़ों को मजबूत करने वाली सहायता बंद करें। 2.3 मिलियन डॉलर प्राप्त नहीं होंगे। प्राग सिविल सोसाइटी सेंटर को 32 मिलियन डॉलर नहीं मिलेंगे। लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण केंद्र के लिए 40 मिलियन डॉलर की धनराशि रोक दी गई है। सर्बिया को 14 मिलियन डॉलर नहीं मिलेंगे। चुनावी एवं राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण कंसोर्टियम को 486 मिलियन डॉलर नहीं मिलेंगे। मोल्दोवा में समावेशी और भागीदारीपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया के लिए 22 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण रोक दिया गया। भारत में भी मतदान पर 21 मिलियन डॉलर का प्रतिबंध है। बांग्लादेश को अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए 29 मिलियन डॉलर नहीं मिलेंगे। नेपाल को दी जाने वाली 20 मिलियन डॉलर की धनराशि रोक दी गई। नेपाल में "जैव विविधता वार्ता" के लिए 19 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण नहीं। 1.5 मिलियन डॉलर लाइबेरिया में मतदाता विश्वास कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। माली में सामाजिक सामंजस्य के लिए 14 मिलियन यूरो का वित्तपोषण निलंबित कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका को 2.5 मिलियन डॉलर की सहायता नहीं मिलेगी। एशिया से संबंधित 47 मिलियन डॉलर की सहायता रोक दी गई। कोसोवो, रोमा, अश्काली और मिस्र को दी जाने वाली 2 मिलियन डॉलर की सहायता रोक दी गई है।
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