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होरमुज़ टैक्स का असर: होरमुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुज़रने वाले सभी सामानों पर 20% टैक्स: ट्रंप

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होरमुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले सभी कमर्शियल सामानों (कार्गो) पर 20% टैक्स लगाने की घोषणा के बाद भारत की सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट किया कि अब से अमेरिका को होरमुज़ जलडमरूमध्य का संरक्षक माना जाएगा और इस बेहद संवेदनशील इलाके को सुरक्षा देने के बदले सभी सामानों पर 20% शुल्क लिया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया तुरंत शुरू हो रही है।

उन्होंने साफ़ किया कि जलमार्ग खुला रहेगा, लेकिन अमेरिका ईरानी जहाजों की आवाजाही रोकने के लिए इसे ब्लॉक कर रहा है, जबकि दूसरे देश इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस फैसले से भारत में माल ढुलाई का किराया बढ़ेगा, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और फर्टिलाइज़र (खाद) और LNG की सप्लाई पर बुरा असर पड़ेगा।

इस फैसले का भारत के एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा। भारत अपनी LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) का 50% से ज़्यादा और कच्चे तेल का 35 से 50% हिस्सा होरमुज़ जलडमरूमध्य के ज़रिए ही आयात करता है। 20% टैक्स और समुद्री युद्ध-जोखिम बीमा (maritime war-risk insurance) बढ़ने से भारत पहुँचने तक यह ईंधन बहुत महंगा हो जाएगा। इसके अलावा, भारत खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र और उनके कच्चे माल का आयात करता है, इसलिए फारस की खाड़ी में इस रुकावट से खेती की लागत काफी बढ़ जाएगी।

अगर अमेरिकी टैक्स और सुरक्षा जोखिमों से बचने के लिए जहाजों को 'केप ऑफ़ गुड होप' (अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के आसपास) जैसे वैकल्पिक रास्तों से भेजा जाता है, तो समुद्री यात्रा का समय 10 से 15 दिन बढ़ जाएगा और बेसिक माल ढुलाई की लागत 30% तक बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन और कच्चे माल की लागत बढ़ने से भारत में महंगाई का दबाव और बढ़ेगा।

देश की कुल थोक और खुदरा महंगाई, जो हाल ही में 4.38% दर्ज की गई थी, इस नए संकट के कारण और बढ़ने की संभावना है।
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