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जम्मू-कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली; एलजी मनोज सिन्हा ने सदन में किया वादा

  श्रीनगर: छह साल और नौ महीने के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. लगभग 34 मिनट के भाषण में, उपराज्यपाल ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया और सभी संवैधानिक अधिकारों के साथ जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए रंगराजन समिति की सिफारिशों को लागू करने, विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की सम्मानजनक वापसी के लिए सभी प्रयास करने और जम्मू-कश्मीर के सभी नागरिकों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने का आश्वासन दिया।

भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध हूं
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने भाषण में लगभग 25 बार मेरी सरकार शब्द का इस्तेमाल किया, जो 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत का प्रतीक है।

भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और प्रशासन का आश्वासन देते हुए, उनकी सरकार संसाधनों के कुशल और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए इस नीति को सख्ती से लागू करेगी।

संसाधनों के किसी भी अकुशल उपयोग या गलत आवंटन की जांच की जाएगी और आवश्यक सुधार किए जाएंगे, ताकि जम्मू-कश्मीर के लोगों को एक-एक पैसे का पूरा लाभ मिल सके।

लोगों की लोकतांत्रिक भावना की सराहना की
उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में मिले वोटों का जिक्र करते हुए लोगों की लोकतांत्रिक भावना की सराहना की. यह लोकतंत्र की स्थायी भावना, हमारे संस्थानों की ताकत और क्षेत्र के लोगों के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में उनके विश्वास का प्रतीक है। इस सदन की बहाली देखना सम्मान की बात है, जो एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है।

उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों का सबसे उत्साहजनक पहलू उच्च मतदान था, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अलगाववादी विचारधारा के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों की कम संख्या के कारण पारंपरिक रूप से पूर्ण भागीदारी संभव नहीं थी। यह मतदान इस बात का संकेत है कि जम्मू-कश्मीर के लोग चुनावी भागीदारी को अपनी चिंताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के एक सशक्त माध्यम के रूप में देखते हैं।
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