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आतिशी के सामने कई चुनौतियां, केजरीवाल के अंदाज में चलीं तो LG से होगा टकराव; सरकार कैसे चलेगी?

  नई दिल्ली: आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से लंबित परियोजनाओं में तेजी आने की संभावना है. आतिशी को फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शहर सरकार के कामकाज में तेजी लाने और प्रमुख परियोजनाओं और योजनाओं को पटरी पर लाने का काम सौंपा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पांच महीने की सजा होने से 'आप' सरकार का कामकाज प्रभावित हुआ है.
'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के तहत दिल्ली में पात्र महिलाओं को 1000 रुपये सम्मान राशि देने के केजरीवाल के वादे के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में आतिशी को अब मुख्यमंत्री के रूप में अपने अल्प कार्यकाल के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन भी उनके लिए चुनौती होगी.

हम केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार चलाएंगे: आतिशी

आगे देखते हुए आतिशी ने बड़ी जिम्मेदारी के लिए अपने गुरु केजरीवाल को धन्यवाद दिया और कहा कि वह उनके नेतृत्व में सरकार चलाएंगी. उन्होंने दावा किया है कि वह दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा करेंगी। लेकिन राजनीतिक जानकारों की मानें तो आतिशी सरकार में काम पाना भी प्राथमिकता होगी, इसके लिए उन्हें सरकार की पिछली शैली बदलनी होगी.

अगर वह केजरीवाल के अंदाज में अपना काम जारी रखेंगी तो टकराव होगा, जिससे काम नहीं हो पाएगा. उनके मुताबिक, संघर्ष में भी राजनीतिक दलों को कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान. ऐसे में आप सरकार शायद ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाए.

एलजी ऑफिस से कनेक्शन स्थापित करने की चुनौती

अधिकारी भी मान रहे हैं कि आतिशी के सामने सबसे कठिन काम एलजी कार्यालय के साथ स्वस्थ संबंध बनाना होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के शासन के साथ-साथ दिल्ली सरकार के कल्याण और विकास संबंधी कार्यों के लिए उनकी मंजूरी आवश्यक है।

आतिशी ने कई नीतियों को मंजूरी देने की चुनौती दी

अधिकारियों के मुताबिक, नई कैबिनेट के गठन के बाद आतिशी के सामने सबसे बड़ा काम ग्रुप ए की पोस्टिंग, डोरस्टेप डिलीवरी के लिए सेवा योजना को फिर से शुरू करना, दिल्ली ईवी नीति को मंजूरी देना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी नागरिक सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की बैठक आयोजित करना है 2.0 सौर नीति आदि

नए मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं और सड़क, जल आपूर्ति, सीवेज, प्रदूषण, ईवी पर सब्सिडी के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के वेतन संशोधन जैसी बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं पर लंबित काम में तेजी लाने के लिए बैठकें जारी रखी हैं

आने वाले हफ्तों में नए मुख्यमंत्री के पदभार संभालते ही मोहल्ला क्लीनिक और प्रीमियम बसों, अस्पतालों, स्कूलों और फ्लाईओवरों के उद्घाटन और नई पहल जैसी परियोजनाएं और योजनाएं शुरू होने की संभावना है।
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