View Details << Back

Agneepath scheme: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਾਗਰਣ ਡੈਸਕ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ

ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ